रसायनीत स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे 21 एप्रिलपासून आमरण उपोषण !
रसायनी / राकेश खराडे
रसायनी परिसरातील आठ गावांची अंदाजे 1600 एकर जमीन सन 1960 साली केंद्र सरकारच्या बेसिक केमिकल्स अँड इंटरमिडीएट प्रकल्प व कामगार वसाहतीसाठी बाधित सर्व गावांच्या गावठाणांसहित महाराष्ट्र शासनामार्फत भूसंपादन कायदा 1894(भाग-१) नुसार संपादित करण्यात आली होती.1600 एकर जमीनीपैकी 1061 एकर जमीन एच.ओ.सी.एल.प्रकल्पाने आपल्या नावे ठेवून 539 एकर जमीन केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या इतर प्रकल्पांना वर्गं केली.तर एच.ओ.सी.एल प्रकल्पाने 1061 एकर जमिनीपैकी 510 एकर जमिनीचा ताबा घेऊन प्रकल्पाकरिता व कामगार वसाहतीसाठी वापरात आणली.
परंतु उर्वरित जमिनीचा प्रकल्पाने ताबा न घेतल्याने तसेच घेतलेल्या उद्दींष्टासाठी वापरात न आणल्याने ही जमीन गेल्या साठ वर्षे शेतकऱ्यांच्याच ताबेकब्जात व वहिवाटीत राहिली.त्यामुळे सदर जागेवर शेतकरी शेती,फळबागायत, भाजीपाला आदी उत्पन्न घेत आहेत तसेच संपादनापासून शासनाने नियोजित गावांचे पुनर्वसन न केल्याने याच जागेवर नैसर्गिक गरजेपोटी शेतघरे बांधलेली असून उदरनिर्वाहासाठी शेतीपूरक व्यवसाय करत आहेत.सदर जमिनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना परत कराव्यात यासाठी शेतकरी कित्येक वर्षे बैठका, चर्चा, निदर्शने,आंदोलने या माध्यमातून सतत पाठपुरावा करत आहेत.परंतु शेतकरी आंदोलने दंडुकेशाहिच्या मार्गाने व खोट्या आश्वासनांच्या माध्यमातून दडपली जात आहेत.
दरम्यान तीन वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने रसायनी एच ओ सी एल प्रकल्प बंद करून प्रकल्पाच्या ताब्यातील जमीन बिपीसीएल प्रकल्पास विक्री केली.या जागेवर बिपीसीएल व्यवस्थापनाने कुंपण भिंतीचे काम सुरू केले असून त्यामध्ये सार्वजनिक रस्ते,शाळा,मंदिरे,खेळाची मैदाने, गणपती विसर्जन घाट आदी सार्वजनिक सुविधांना बंदिस्त करून शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीतील जमिनींना कुंपण भिंत घालून जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष,संताप आहे.एच ओ सी एल व बिपीसीएल प्रकल्प व्यवस्थापनाच्या मनमानीपणा विरोधात शेतकरी आपल्या न्याय हक्कासाठी मागण्या मान्य होईपर्यंत दिनांक 21 एप्रिल पासून आमरण उपोषण करणार असल्याचे पत्रक
राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव साहेब ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात,रायगड पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी कार्यालय,भारत पेट्रोलियम काॅर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्थान आॅरगॅनिक केमिकल, आयुक्त कोकण विभाग, पनवेल तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी पनवेल आदींना 8 एप्रिल रोजी पत्रक देवून कळविण्यात आल्याचे श्री समर्थ स्थानिक प्रकल्पग्रस्त बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष मोहन देशमुख व उपाध्यक्ष गुरुनाथ गाताडे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीत असलेल्या जमिनीच्या नव्याने होणा-या खरेदी-विक्री व्यवहारापैकी 30%मोबदला रक्कम तसेच एकरी एक विकसीत भूखंड सुधारित पुनर्वसन तरतुदीनुसार वहिवाटदार शेतकऱ्यांना देण्यात यावा.सर्व गावांतील कुटूंबांचे प्रस्तावित प्रकल्पापासून कमीतकमी पाच किमी अंतरामध्ये स्मार्टं व्हिलेज संकल्पनेनुसार पुनर्वसन करावे.प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये स्थानिक भुमिपुत्रांस नोकरीमध्ये 75 %प्राधान्याने आरक्षण असावे.अशा मागण्यांसाठी शेतकरी येत्या 21 एप्रिलपासून रसायनीत आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा श्री समर्थ स्थानिक प्रकल्पग्रस्त बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष मोहन देशमुख व उपाध्यक्ष गुरुनाथ गाताडे यांनी दिला आहे.यासाठी रसायनी परीसरातील शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी आमरण उपोषण करणारच असा निर्धार केला आहे.
===========
जाहिरात
===========
===========
============
