रिलायन्स फाऊडेंशन स्कुल लाेधिवली यांना जिल्हा शिक्षण अधिकारी माध्यमिक महारूद्र नाळे यांचा आदेश - रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल, लोधिवली यांनी महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ व नियमावली १९८१ नुसार कार्यवाही करावी.
कुलाबा प्रभात वृत्तसेवा
लाेधिवली येथिल रिलायन्स फाऊडेंशन स्कुल या शालेय संस्थेत काम करणार्या कामगारांना संस्था एम.इ.पी.एस कायदा १९ ७७ / १९ ८१ या कायद्यानुसार वेतन व इतर सवलती देत नसल्यामुळे दि.०३/०३/२०२५ व २६/०६/२०२५ राेजी एम.इ.पी.एस कायदा १९ ७७ / १९ ८१ या कायद्यानुसार वेतन न देता खाजगी संस्था ही लबाडी फसवनूक करत असल्या बाबत शासनाने संस्थेला दिलेली मान्यत रद्द करत कायद्या्च्या अणूषंगाने संस्थेवर सक्त कारवाई करण्यासाठी तक्रार दाखल केलेली हाेती.
या तक्रारीच्या अनुषंगाने दि.२८/०७/२०२५ राेजी जिल्हा शिक्षण अधिकारी माध्यमिक यांचे दालनात सुनावणी घेण्यात आली हाेती.
यासुणावनीस तक्रारदार व त्यांचे अँड.चंद्रकांत बिडकर,कामगार संजय सांगळे,राजश्री पालकर उपस्थीत हाेते तर शालेय संस्थे कडून मुख्याध्यापक धिरेंद्र हरभाेळा व कंपनी प्रशासनाचे PRO.संताेष विचारे उपस्थित हाेते.
यावेळी तक्रारदार यांच्या वतिने अँड.चंद्रकांत बिडकर यांनी कायदेशिर बाजू मांडली तसेच तक्रारदाराने याबाबत लेखी म्हणन्यात सांगितले आहे की संस्थेच्या पूर्वीच्या अजाणत्या मुख्याध्यापक, अधिकारी त्यांच्या अज्ञानामुळे कामगारांवर इतके वर्ष अन्याय झालेला आहे आणी होत ही आहे.
त्यांनी त्यांच्या स्वार्था पोटी त्यांनी संस्थेतील कामगारांना एम.इ.पी.एस कायदा १९ ७७ / १९ ८१ या कायद्यानुसार वेतन व इतर सवलती न देता चुकीच्या पद्धतीने मनमर्जी पणाने कंपनीचे अधिकारी यांना गरिब कामगारांच्या बाबतीत वारिष्ठानकडे चुकीचा संदेश देऊन अन्याय करण्यास भाग पाडले आहे.
त्यांनी त्याच्या स्वतः च्या स्वार्था पोटी केलेल्या कटकारस्तानांचा गरिब कामगार यांच्या उत्पन्नव्यवस्थेवर परिणाम होऊन कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे आणी होत ही आहे.
ही अवहेलना होत असल्यामुळे न्याय मागण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रारी दाखल आहेत.
तसेच एम.इ.पी.एस कायदा १९ ७७ / १९ ८१ या कायद्यानुसार वेतन न देता खाजगी संस्था ही लबाडी फसवनूक करत असल्या बाबत शासनाने संस्थेला दिलेली मान्यत रद्द करत कायद्या्च्या अणूषंगाने संस्थेवर सक्त कारवाई करण्यासाठी आपल्या न्यायालयात न्याय मिळेल या आत्मविश्वासाने न्याय मिळण्यासाठी तक्रार सादर ही केलेली आहे.
असे लिखित म्हनने सादर झाल्याने कर्तव्य दक्ष रायगड जिल्हा शिक्षण अधिकारी माध्यमिक महारूद्र नाळे यांनी कायदेशिर बाबी तपासून महत्वपूर्ण निर्णयात आदेश दिले कि रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल, लोधिवली यांनी महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ व नियमावली १९८१ नुसार कार्यवाही करावी.
अश्या स्वरूपाचा आदेश दिल्याने कामगारांना एम.इ.पी.एस कायदा १९ ७७ / १९ ८१ या कायद्यानुसार वेतन व इतर सवलती देने हे संस्थेस बंधनकारकच असून संस्थेने आदेशाचे पालन न केल्यास शासन संस्थेची मान्यता काढून घेऊ शकत असल्यामुळे जिल्हा शिक्षण अधिकारी माध्यमिक यांचे रिलायन्स फाऊडेंशन स्कुल लाेधिवली यांना केलेला आदेश कामगारांनसाठी महत्वपुर्ण ठरणारा आहे.
---------
 |
