३६ वर्षांचा अन्याय संपवा! मोर्बे प्रकल्पग्रस्तांचा इशारा - प्रश्न न सुटल्यास तीव्र आंदोलन अटळ
संवादाला अंतिम संधी; शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास राज्यव्यापी लढ्याची चेतावणी
कुलाबा प्रभात वृत्तसेवा
मोर्बे धरणासाठी घरे, जमीन आणि उपजीविका गमावलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना तब्बल ३६ वर्षांनंतरही न्याय मिळाला नसल्याने संतापाची लाट उसळली असून, शासनाने तातडीने ठोस निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मोर्बे प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
संघर्ष टाळण्यासाठी सरकारशी संवादाचा मार्ग स्वीकारला असला तरी हा संवादच अंतिम संधी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
जनजागरण प्रतिष्ठानचे संस्थापक तथा भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी भेट दौर्या दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधला, व दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसन व मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नावर प्रकल्पग्रस्ताच्या समस्या जाणून घेत शासन स्तरावर संवाद साधून सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू करणार असल्याचे सांगितले.
मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या संयमाची परीक्षा आता संपत चालली असल्याची भावना बैठकीत तीव्रपणे व्यक्त झाली.
रायगड जिल्ह्यातील सर्वात मोठे मोर्बे धरण उभारण्यासाठी खालापूर तालुक्यातील आठ महसुली गावे व आठ आदिवासी वाड्यांचे विस्थापन करण्यात आले. आज नवी मुंबई व पनवेल शहरांना पाणीपुरवठा करणारे हे धरण विकासाचे प्रतीक ठरले असले तरी, त्यासाठी सर्वस्व गमावलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना मात्र पुनर्वसन, रोजगार, जमीन हक्क आणि मूलभूत सुविधांसाठी अजूनही संघर्ष करावा लागत असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
मोर्बे धरण कृती समितीने जनजागरण प्रतिष्ठानच्या नेतृत्वाखाली राज्य समन्वयक देवराज देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली लढा उभारला असून, यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला.
भूसंपादनापासून धरण पूर्णत्वापर्यंतचा इतिहास मांडताना अनेक अन्यायकारक निर्णयांची उदाहरणेही समोर आली.
माधव भंडारी यांनी संघर्षामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाशी संवाद साधून यशस्वी प्रयत्न करत प्रकल्पग्रस्ताच्या समस्या येणाऱ्या काळात लवकरात लवकर सोडवणार असल्याचे सांगितले आणि बोलताना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आश्वसित केले कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न होणार असल्याचे सांगितले.
राज्य समन्वयक देवराज देशमुख यांनी लवकरच संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत निर्णायक बैठक होणार असल्याची माहिती देत सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी एकजूट दाखवावी, असे आवाहन केले.
जनजागरण प्रतिष्ठानने यापूर्वी अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवले असल्याचा दावा करत, मोरबे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू राहील, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
या बैठकीस कृती समितीचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील, कार्याध्यक्ष परशुराम मुरकुटे, योगेश प्रबळकर, रायगड जिल्हाध्यक्ष सतीश जाधव, प्रफुल्ल विचारे, मिलिंद राणे, अंकुश वाघ यांच्यासह मोरबे, बाळगंगा तसेच कोयना प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान, शासनाने तातडीने ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करून राज्यव्यापी लढा उभारण्याचे संकेत प्रकल्पग्रस्तांनी दिल्याने प्रशासनावर दबाव वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
---------
